Thursday, May 06, 2010

मीडिया आपको क्यों बनाए सेलिब्रिटी

हिन्दीबाजी-7
~अभिषेक कश्यप*


भाग-6 से आगे॰॰॰॰

हिंदी के लेखकों-बुद्धिजीवियों की कुछ तकलीफें शाश्वत किस्म की हैं। मगर इनमें शायद सबसे अहम शिकायत यह है कि हमें कोई पूछता नहीं। मतलब एक लेखक और बुद्धिजीवी के तौर पर हमारी कोई आईडेंटिटी नहीं।

पिछले हफ्ते मैं तीसीयों साल से दिल्ली में रह रहे हिंदी के एक बड़े कवि-कथाकार से मिलने गया। वह दिल्ली से प्रकाशित एक राष्ट्रीय अखबार के संपादक हैं। उनके खाते में सभी विद्याओं की दो दर्जन किताबें और दर्जन भर विदेश यात्राएं दर्ज हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए बताया-‘मैं बीस साल से पूर्वी दिल्ली के जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, वहां मेरा पड़ोसी भी नहीं जानता कि मैं लेखक हूँ। लोग बस यह जानते हैं कि मैं पत्रकार हूँ और फलाँ अखबार में काम करता हूँ।’

यह अफसोस, पहचान का यह संकट तब और दुख देता है जब हिंदी के अखबार, पत्रिकाएँ और टेलीविजन न्यूज चैनल भी हिंदी के लेखकों-बुद्धिजीवियों की बजाए अंग्रेजी के कलमनवीसों को ही तवज्जो देते हैं। जब अरुंधति राय नक्सल मामले पर गृहमंत्री चिदंबरम की आलोचना करती हैं तो यह ब्रेकिंग न्यूज है मगर राजेंद्र यादव किसी पुरस्कार की चयन समिति की ज्यूरी में रहने के बावजूद पुरस्कार समारोह में इसलिए नहीं जाते कि उन्हें गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बन कर नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधनेवाले अमिताभ बच्चन के साथ बैठना पड़ेगा तो उनका यह नैतिक स्टैंड मीडिया के लिए कोई खबर नहीं। अशोक वाजपेयी की खीज को इसी रोशनी में देखा जा सकता है-‘क्यों हिंदी मीडिया ने हिंदी लेखकों को सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश नहीं की?’ अब श्री वाजपेयी के इस भोलेपन पर कौन न रीझ जाए! हिंदी मीडिया को दोष देने से कुछ हासिल नहीं होनेवाला। मीडिया हिंदी का हो या अंग्रेजी का, वह बाजार के नियमों पर ही चलता है। वह उसी को सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश करेगा जिनकी मार्केट वैल्यू हो या फिर जिसकी लोगों के बीच वकत हो। लालू यादव, स्वामी रामदेव, शहरूख खान, राखी सावंत के समानांतर सलमान रुश्दी, अरुंधति राय या विक्रम सेठ की अपनी मार्केट वैल्यू है। उनकी किताबों की लाखों प्रतियाँ बिकती हैं और लेखक के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा विश्वव्यापी है। मगर हिंदी के लेखक के पास इन दोनों में से कुछ नहीं है - न मार्केट वैल्यू न वकत। लाखों की बात कौन कहे, हमारे मूर्धन्य लेखकों की पुस्तकों का 500 प्रतियों का पहला संस्करण ही सरकारी खरीद का मुहताज होता है। ऐसे में हिंदी हो या अंग्रेजी मीडिया, आपको कौन सेलिब्रिटी बनाएगा?

Sunday, May 02, 2010

उच्च शिक्षा विधेयक यानी उधार का सिंदूर

भारत के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार की कैबिनेट ने देश में विदेशी शिक्षणसंस्थानों को प्रवेश कराने संबंधी विधेयक नेशनल कमीशन फार हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च (एन.सी.एच.ई.आर.) को मंजूरी दे दी। जिसे संसद के सत्र में पेश किया जाना है। मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल सहित केन्द्र की सरकार उक्त विधेयक के संदर्भ में अति उत्साह में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो विदेशी शिक्षण संस्थान अपने साथ कोई जादू की छड़ी लेकर भारत आएँगे और एक ही झटके में सम्पूर्ण राष्ट्रीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र का कायाकल्प कर देंगे। गौर करने की बात यह है कि पिछले 20 वर्षों से सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 4 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च हो रहा था। लेकिन इसे घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि देश की सरकार के सामने मौजूदा हालात में करीब 18 हजार कालेज तथा 500 विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने का कोई विशेष एजेन्डा सामने नहीं है। जो उनकी उच्च शिक्षा सुधार विषय की गम्भीरता को दर्शाता है।

अभी लगभग दो वर्षों पहले हमारी सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से ‘‘ज्ञान आयोग रिपोर्ट’’ नाम का एक दस्तावेज जारी हुआ था। जिसके अनुसार अगर भारत में सही शिक्षा प्रबंधन करना तथा वैश्विक दौड़ में रहना है तो उसे अगले 10 वर्षों में 500 विश्वविद्यालयों को बढ़ाकर 1000 करना होगा तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी खरा उतरना होगा। हमारे देश की सरकार सिर्फ 20 नई आई.आई.टी. तथा आई.आई.एम. खोलने में पसीने छोड़ रही है। उक्त विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने तथा उनकी शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारना उनके बूते की बात नहीं। सो उधार के सिंदूर से सुहागिन बनने का मन बना लिया हमारी सरकार ने तथा अपनी जिम्मेदारी से बचने का खूबसूरत माध्यम भी ढूँढ़ लिया, विदेशी संस्थानों के लिए भारत के दरवाजे खोलकर। एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में कम धन आवंटन तथा दूसरी तरफ अपने संसाधनों की कमी का रोना रोकर हमारी सरकार हर क्षेत्र को धीरे-धीरे निजी तथा विदेशी व्यवस्था के हवाले करती जा रही है। अन्य क्षेत्रों में इसका परिणाम क्या होगा यह शोध का विषय है। परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में इसके परिणाम अशुभ ही रहने वाले हैं।

विदेशी विश्वविद्यालयों हेतु प्रावधान किया जा रहा है कि वे भारत के अपने शिक्षण संस्थानों के लाभांश को अपने देश नहीं ले जा सकेंगे। उसे भारत में ही निवेश करना होगा। कोई विदेशी संस्था भारत में सिर्फ सेवा के उद्देश्य से इतनी बड़ी पूँजी लगायेगी बात कुछ समझ में नहीं आती। वैसे तो सरकार का मानना है कि देश के पब्लिक स्कूल कोई लाभांश नहीं कमाते अतः उन्हें टैक्स देने की आवश्यकता भी नहीं। सरकार का मानना या न मानना यह उनका अलग विषय है। परन्तु वास्तविकता सभी जानते हैं। देश के सभी पब्लिक स्कूल एक दुधारू गाय की भूमिका में हैं। यह बात सत्य है कि विदेशी शिक्षण संस्थान हमारे देश में शिक्षा व्यापार के लिए आएँगे तथा किस प्रकार उस संस्थान के माध्यम से अधिक से अधिक लाभ लिया जाय। इस पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे।
हमारे देश का सामान्य वर्ग अभी भी विदेश तथा उनकी शिक्षा को श्रेष्ठ मानता है। उनका विदेशी व्यवस्था, उनके सामाजिक एवं व्यापारिक माहौल तथा उनकी संस्कृति को अपनाने की व्याकुलता प्रायः उनमें देखी जा सकती है। एक बड़ा प्रबुद्ध वर्ग जिसने अपनी राष्ट्रीय भावना तथा कठिन परिस्थितियों में कार्य कर देश में अपना अलग मुकाम हासिल किया। दूसरी तरफ सिर्फ धन एवं विदेशी सुविधा तथा सम्पन्नता प्राप्त करने गये व्यक्ति के लिये ब्रेन-गेन या ऐसे अति योग्यता युक्त शब्दों का बेहिचक प्रयोग किया जाता है। जो प्रथम देशी व्यक्तियों के लिए अपमानजनक सा लगता है।

माननीय कपिल सिब्बल जी बार-बार गुणवत्ता की बात करते हैं। वे विदेशी शिक्षण संस्थानों की कौन सी गुणवत्ता की बात बताना चाहते हैं। जिसे विकसित देश अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक हुसैन ओबामा भी समझ नहीं सके। उल्टे वे भारत के बच्चों की योग्यता व गुणवत्ता की बात विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा बेहिचक कई बार कर चुके हैं। हमारे मंत्री महोदय को पता होना चाहिए कि शिक्षण संस्थानों से कहीं अधिक आवश्यकता है बच्चों की गुणवत्ता की जिसमें वैश्विक स्तर पर भारत कहीं अधिक आगे है।

बाजारीकरण की अंधी दौड़ का अंत कहां जाकर होगा अनुमान लगाना कठिन है। परन्तु कुछ नतीजे सामने हैं। जिस भारत की कल्पना हमारे नीति निर्धारकों ने की थी वह कब का पीछे छूट गया। हाथ आया धन की लिप्सा पाले आधुनिक समाज जो सिर्फ शिक्षा के लिए धन तथा धन के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते-करते अपने जीवन का अधिकांश भाग जी रहा है। उसके जीवन में मानवीय संवेदनाओं तथा नैतिक मूल्यों की कीमत समाप्त हो चुकी है। उसका लक्ष्य सिर्फ धन से धनार्जन तक ही सीमित रह गया है। देश का प्रबुद्ध वर्ग यह भी कहता है कि उक्त विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत आगमन के बाद देश में शिक्षण प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा हमारे देशी संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार आयेगा। हो सकता है ऐसा हो परन्तु बड़ी संभावना यह है कि क्या वे गुणवत्ता युक्त शिक्षा लेकर ही आयेंगे। यदि लेकर आयेंगे तो क्या उससे हमारे देश में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनेगा। क्या आज हमारे देश में सभी गैर स्तरीय शिक्षण संस्थान हैं। देश में आई.आई.टी. तथा आई.आई.आई.एम. हल्के स्तर के संस्थान हैं। यदि नहीं तो उनसे ऐसा माहौल क्यों नहीं बना इसी प्रकार के अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर ईमानदारी से तलाशना है। उक्त कुछ प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है। कुछ भारतीय उक्त संस्थान गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं तथा अन्य धनार्जन पर। दोनों को अपने-अपने लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। हो सकता है कुछ एक विदेशी संस्थान अपनी गुणवत्ता के साथ भारत आएँ पर यह बात निश्चित है अधिकांश का लक्ष्य भारत के शिक्षा बाजार का आर्थिक दोहन ही होगा, न कि यहां के छात्र वर्ग को ईमानदारी से शिक्षा देना। इसी व्यवसायीकरण के युग ने देश के किसी समय एक जाने-माने शोध संस्थान ‘‘एम्स’’ की हालत खराब कर दी। यहां के बड़े-बड़े शोधकर्ताओं को निजी अस्पतालों ने ऊँची कीमत दे अपने यहाँ ले लिया। क्या इसी प्रकार का कुछ हमारे देश में आई. आई. टी. या आईआई. एम. आदि के साथ नहीं होगा ? क्या वे विदेशी संस्थान उनको आर्थिक प्रलोभन द्वारा खरीदने का प्रयास नहीं करेंगे ? ऐसे में हमारे स्तरीय शिक्षण संस्थानों की हालत क्या होगी, सोचने का विषय है। एक तरफ हमारी केन्द्र सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात कह रही है। दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के लिए वह अपनी जिम्मेदारी से मुँह फेर रही है। शिक्षा को बिकाऊ माल की तरह वैश्विक बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही है। समाज का अंग होने के कारण गरीब को भी शिक्षा प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना धनाड्य को। आजादी के बाद आज तक देश की जनता इंतजार कर रही थी कि कब सार्वजनिक धन पर टिकी समान शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की जाय। जिससे हमारे बच्चों को कम धन में प्राथमिक विद्यालय से लेकर हर स्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। आज गरीब भारत तथा अमीर इण्डिया का अन्तर स्पष्ट देखने को मिल रहा है। जो खाई निश्चित ही दिनो दिन चौड़ी होती जायेगी। वर्तमान में हमारी उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या गुणवत्ताहीन संस्थान हैं। जिसे निजी क्षेत्र ने तो अपने व्यापार का साधन बना ही लिया है। विदेशी संस्थान आने से स्थिति और भी भयावह होने की आशंका है। सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी दरवाजे खोलने से पहले उनपर नियंत्रण हेतु कड़े कानून बनाने चाहिए। जिससे वे भारत में अपनी मनमानी न कर सकें।

एन.सी.एच.ई.आर. के अध्यक्ष प्रो0 यशपाल ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी कमेटी की रिपोर्ट सौंपी। जिसके अनुसार विदेशी संस्थानों को भारत आने की अनुमति देते वक्त यह बात खासकर ध्यान देनी होगी कि कहीं अपने देश में गुमनाम तथा भारत में पैसा कमाने के उद्देश्य से वे यहाँ तो नहीं आना चाहते। उक्त रिपोर्ट के अनुसार विश्व के बेहतर 200 विश्वविद्यालयों को ही यहां शाखा खोलने की अनुमति देनी चाहिए। इसी तरह की कई ईमानदार शिफारिशें की गई हैं उक्त रिपोर्ट में। जिसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। अन्यथा उक्त विदेशी संस्थान भारत में एक उद्योग के रूप में कार्य करेंगे। जिनका मुख्य उद्देश्य धनार्जन ही होगा।?

हमारे देश में शिक्षा के निजीकरण के द्वारा स्तरहीन उच्च शिक्षा की जो खरपतवार फैली उससे सम्पूर्ण भारतीय शिक्षा जगत प्रभावित हुआ। यदि इसी प्रकार का कुछ विदेशी संस्थानों के आने के बाद हुआ तो भारतीय शिक्षा की स्थिति और चिंताजनक होना स्वाभाविक है। अतः प्रो0 यशपाल की रिपोर्ट एवं अन्य व्यवस्थाओं के अनुसार आने वाली विदेशी शिक्षण संस्थाओं पर लगाम लगाना अति आवश्क होगा। अन्यथा सम्पूर्ण भारतीय शिक्षा जगत को विभिन्न आयामों में प्रदूषित होने से रोकना असम्भव ही रहेगा। (समाप्त)


लेखक

(राघवेन्द्र सिंह)
117/के/145 अम्बेदकर नगर
गीता नगर, कानपुर - 25
मोबाइल नं0 09415405284
उत्तर प्रदेश (भारत)

Thursday, April 29, 2010

क्लैसिक के बहाने कुछ बातें

हिन्दीबाजी-6
~अभिषेक कश्यप*


भाग-5 से आगे॰॰॰॰

हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर लिखी समीक्षाओं-आलोचनाओं में ‘क्लैसिक’ शब्द पर बहुत जोर दिया जाता है। अखबारों के लिए समीक्षा लिखनेवाले कई नवसिखुए तो किसी ऐरे-गैरे के उपन्यास या कविता-संग्रह को क्लैसिक बताने में तनिक संकोच नहीं करते। यही नहीं, सरकारी पैसे पर शोध करने वाले विद्यार्थी और विश्वविद्यालयों में हिंदी की प्रोफेसरी करते हुए मोटी तनख्वाह, सामाजिक सुरक्षा-प्रतिष्ठा का भरपूर उपभोग करने वाले हमारे आलोचकगण भी अपनी परंपरागत विद्वता के बूते इस-उस किताब को क्लैसिक बताते रहते हैं। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि क्लैसिक का मतलब आखिर क्या है? दूसरे शब्दों में कहें तो किसी किताब या कृति को क्लैसिक कहने के मानदंड क्या हों?

इस मसले को लेकर पर्याप्त बहस और विवाद की गुंजाइश है। मगर कई साल पहले उर्दू के एक मशहूर लेखक ने किसी किताब के हवाले से क्लैसिक के बारे में जो बात कही, उसका मैं मुरीद हो गया। उन्होंने बताया-‘क्लैसिक वह कृति है, जो लोगों की जिन्दगी में इस कदर घुल-मिल जाए कि लोग उसमें अपने-अपने अर्थ निकालने लगें।’ मतलब ऐसी कृति जिसकी कहानी लोग अपने-अपने ढंग से कहने-सुनने लगें। किताब से बाहर लोगों की जिन्दगी पर जिसका ऐसा सर्वव्यापी असर हो कि हर शख्स के पास उसके परिवेश, घटनाओं और पात्रों की अपनी व्याख्याएं हों। ऐसी कृति जो जनमानस की सामूहिक स्मृतियों का निर्माण करे।

इस विचार की रोशनी में मैं आधुनिक हिंदी साहित्य की क्लैसिक मान ली गई कृतियों पर नजर डालता हूँ। सबसे पहले उपन्यासों की तरफ देखता हूँ- ‘गोदान’ (प्रेमचंद), ‘त्यागपत्र’ (जैनेंद्र कुमार), ‘मैला आंचल’ (फणीश्वर नाथ रेणु), ‘शेखर एक जीवनी’ (अज्ञेय), ‘सारा आकाश’ (राजेन्द्र यादव), ‘राग दरबारी’ (श्रीलाल शुक्ल), ‘कितने पाकिस्तान’ (कमलेश्वर), ‘नौकर की कमीज’ (विनोद कुमार शुक्ल) आदि......................फिर कहानियों की तरफ जाता हूँ- ‘उसने कहा था’ (चंद्रधर शर्मा गुलेरी), ‘पूस की रात’, ‘कफन’(प्रेमचंद), ‘भेडिय़े’ (भुवनेश्वर), ‘परिंदे’ (निर्मल वर्मा), ‘हत्यारे’ (अमरकान्त), ‘राजा निरबंसिया’ (कमलेश्वर),‘जहां लक्ष्मी कैद है’ (राजेन्द्र यादव), ‘टेपचू’, ‘तिरिछ’, ‘और अंत में प्रार्थना’ (उदय प्रकाश) आदि। कविताओं में तत्काल निराला की ‘सरोज स्मृति’, ‘राम की शक्ति पूजा’ और मुक्तिबोध की ‘अंधेरे में’ याद आती है।

मैं खुद से सवाल करता हूँ- ‘ऊपर मैंने आधुनिक हिंदी साहित्य की जिन निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण कृतियों के नाम दिए ... और भी अनेक कृतियां, स्थानाभाव की वजह से जिनके नाम यहां दे पाना संभव नहीं, में से कोई ऐसी कृति है, जनमानस पर जिसका असर तुलसीदास के ‘रामचरितमानस’, मीरा के पद या कबीर के दोहे जैसा हो?’

बिना किसी दुविधा के तत्काल इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है- ‘नहीं।’

यह कड़वी सच्चाई है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की कोई ऐसी कृति नहीं जो ‘रामचरितमानस’ की तरह जनता की स्मृतियों में रची-बसी हो, नि:संदेह ‘रामचरितमानस’ क्लैसिक है। कोई यह कह सकता है कि तुलसी, सुर, मीरा या कबीर ने लोक जीवन में रच-बस जाने के लिए वक्त की एक लंबी दूरी तय की है। जबकि आधुनिक हिंदी साहित्य की उम्र महज सौ-डेढ़ सौ बरस की है। हिंदी साहित्य के कई सुरमा आज गर्व से यह कहते नजर आते हैं कि दो सौ या पांच सौ साल बाद जिस लेखक की कृतियां बची रह जाएं वही ‘सच्चा लेखक’ होगा। अफसोस कि उनकी आंखें बंद हैं, इसलिए 200-500 साल के बाद की कौन कहे आज ही उनकी किताबें ढाई सौ-पाँच सौ प्रतियाँ छपती हैं और सरकारी पुस्तकालयों के कब्रगाह में कैद हो जाती हैं। अगर हम जानना चाहें तो भारतीय भाषाओं में ही कालजयी लेखकों और क्लैसिक कृतियों के कई उदाहरण मिल सकते हैं।

रवीन्द्रनाथ टैगोर और उनकी कृतियाँ बंगाली जनमानस में किस कदर रची-बसी हैं यह बताने की जरूरत नहीं। यही नहीं, हिंदी के लेखकों, शोध छात्रों और साहित्यिक पाठकों से इतर मैंने हिंदी भाषी प्रदेशों के आम लोगों के बीच जिस कहानी की सबसे ज्यादा चर्चा सुनी है वह हिंदी कथा साहित्य के प्रतीक-पुरुष प्रेमचंद की नहीं, बांग्ला उपन्यासकार शरतचंद्र की है- देवदास। मुझे ऐसे कई लोग मिले हैं जो शरतचंद्र को नहीं जानते, न ही यह जानते हैं कि ‘देवदास’ एक उपन्यास है। देवदास और पारो की प्रेमकथा को वे किसी उपन्यासकार की कल्पना नहीं बल्कि सच्ची कहानी मानते हैं, जो वास्तव में कभी घटी थी।

मैं समझता हूँ जो कृति ऐसा असर पैदा करे, वही क्लैसिक कही जा सकती है। दुनिया भर में ऐसे कई लेखक हैं जिनकी कृतियाँ क्लैसिक के इस मानदंड पर खरी उतरती हैं। चेखव की कई कहानियों में हर तबके के लोगों के सर चढक़र बोलने वाला जादू मौजूद है। महान लातिनी-अमेरिकी उपन्यासकार गैब्रियल गार्सिया माक्र्वेज का उपन्यास ‘हन्ड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिटयूड’ ऐसा ही क्लैसिक है जिसकी जादुई सफलता हैरतअंगेज है। वर्ष 1982 में ‘नोबल पुरस्कार’ से नवाजे गए इस उपन्यास की अब तक विभिन्न भाषाओं में ढाई करोड़ से ज्यादा प्रतियाँ बिक चुकी है। माक्र्वेज अभी जीवित हैं और किंवदंती बन चुके हैं। जो कोलंबिया गए हैं वे जानते हैं कि माक्र्वेज एक लेखक का नहीं, जनता में समाहित एक विचार का नाम है और ‘हन्ड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिटयूड’ सहित माक्र्वेज की कई कृतियाँ समीक्षाओं-आलोचनाओं से परे सचमुच क्लैसिक हैं यानी जनता की स्मृतियों में रच-बस गई हैं।

बेशक हिंदी को ऐसे लेखकों और ऐसी क्लैसिक कृतियों की सख्त दरकार है। आने वाले समय के लिए हिंदी साहित्य के लिए इससे अच्छी शुभकामना और क्या हो सकती है।

Thursday, April 22, 2010

हिंदी समाज में बुद्धिजीवी नैतिक पहचान का संकट

हिन्दीबाजी-5
~अभिषेक कश्यप*


भाग-4 से आगे॰॰॰॰

बरसों पहले की बात है। तब मैं दिल्ली नया-नया आया था। एक मित्र मुझे अपने साथ सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम ले गए। वहां विख्यात लेखक-बुद्धिजीवी एडवर्ड सईद के जीवन और अवदान पर केन्द्रित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रसारण होना था। उन दिनों सईद की किताब ‘ओरिएंटलिज्म’ की काफी चर्चा थी और हिंदी की कई छोटी-मंझोली साहित्यिक पत्रिकाओं में सईद की राष्ट्रवाद की अवधारणा को लेकर अच्छी-खासी बहस चल रही थी। इसलिए सईद पर केंद्रित इस फिल्म को लेकर मैं बहुत उत्सुक था। फिल्म देखने आए छात्र-छात्राओं में ज्यादातर युवा थे- जवाहर लाल नेहरू और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं। और वाकई वह एक बेहतरीन ड्रॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। बाद में मुझे पता चला, वह फिल्म इतनी पसन्द की गई कि उसका रिपीट शो करना पड़ा। फिल्म निर्देशक का नाम अब याद नहीं आ रहा मगर सईद से बातचीत के दौरान उसकी गर्मजोशी और जिरह की मुद्रा अब भी मेरे जेहन में दर्ज है। बातचीत के दौरान सईद से उसने एक दिलचस्प सवाल पूछा- ‘आपकी जड़ें दक्षिण एशिया से जुड़ी है, आपका मजहब इस्लाम है और रहते आप यूरोप में हैं...... आप खुद को कहां का मानते हैं? आप कहां से बिलांग करते हैं ?’ एडवर्ड सईद ने दो टूक जवाब दिया-‘देशकाल, धर्म, जाति और सम्प्रदाय से परे बुद्धिजीवी की अपनी एक अलग नैतिक पहचान होती है!’
सईद के इस विचार की रोशनी में हिंदी के लेखकों-बुद्धिजीवियों की जीवनशैली और गतिविधियों को देखें तो हम खुद को एक गहरे शर्म और अफसोस से घिरा पाएंगे।
‘क्या हिंदी के बुद्धिजीवियों की कोई आइडेंटिटी’ है? इस सवाल का जवाब साफ है-‘नहीं ।’
किसी लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले वह अपनी पारिवारिक-सामाजिक पृष्ठïभूमि से ऊपर उठे। परिवार, समाज और राजनीति में रहते हुए भी वह उसका हिस्सा न बने, बल्कि वह चीजों को एक अलग नजरिए से देखने का अभ्यास रखे। वह उन बंधनों, आदतों और पूर्वाग्रहों से निरंतर ऊपर उठने की कोशिश करे जो यथास्थिति बनाए रखने की पक्षधर हैं। तभी वह हालात की जटिलताओं को समझ और व्यक्त कर सकता है। मगर दुर्भाग्य से हमारे बुद्धिजीवी उन्हीं आदतों, रूढिय़ों और पूर्वाग्रहों के आसानी से शिकार हो जाते हैं, जिनसे हमारा हिंदी समाज ग्रस्त है।
हिंदी के बुद्धिजीवियों के लिए लिखना समाज और राजनीति में बदलाव के लिए एक एक्टिविस्ट की तरह मिशन भाव से काम करते हुए बुद्धिजीवी होने की अपनी स्वतंत्र नैतिक पहचान के लिए संघर्ष करना नहीं है। लेखन उनके लिए एक करियर है, जिसके जरिए वे ताउम्र पुरस्कार, पद, प्रतिष्ठा का जुगाड़ करते रहते हैं। उत्तर-आधुनिकता, भूमंडलीकरण, बाजारवाद और अस्मिता-विमर्श जैसे पश्चिम से आयतित जुमले लेखन का करियर चमकाने में उनकी खूब मदद करते हैं। यह बात और है कि अपने देश की जमीनी हकीकतों से उनका वास्ता न के बराबर होता है। इसलिए अपने देश में घटी हर छोटी-बड़ी घटना-दुर्घटना को वे पश्चिम से आयातित इन्हीं जुमलों की मदद से समझने-समझाने की कोशिश करते हैं।
हमारे बुद्धिजीवी बात भले साम्यवाद की करते हैं मगर उनका मूल वाद है - अवसरवाद। वे समाज के हित और राजनीति में व्यापक बदलाव की बात करते हैं मगर उनकी मुख्य रूचि लेखन के करियर के जरिए अपने निजी हितों को साधने में होती है।
हिंदी के ज्यादातर लेखकों-बुद्धिजीवियों की जीवनशैली ठीक वैसी ही है जैसी विचार शून्यता में लबालब डूबे हिंदी पट्टी के किसी खाते-पीते मध्यवर्गीय की हो सकती है। लेखन उनके लिए सामाजिक सुरक्षा और प्रतिष्ठा पाने का कारगर औजार है, जिसके जरिए वे ठीक उसी तरह ज्यादा-से-ज्यादा भौतिक सुख-सुविधाएं जुटाने की होड़ में लगे रहते हैं जिस तरह कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, दलाल या व्यवसायी। वे कुछ खोने को तैयार नहीं। सुरक्षित मध्यवर्गीय जिंदगी जीते और ताउम्र पैसा, पद, पुरस्कार की होड़ में शामिल वे बस एक चीज खोते हैं- अपनी नैतिक पहचान।

Thursday, April 15, 2010

हिंदी में क्यों नहीं होते बेस्टसेलर

हिन्दीबाजी-4
~अभिषेक कश्यप*


भाग-3 से आगे॰॰॰॰

इधर मैंने अंग्रेजी से हिंदी में अनूदित कई बेस्टसेलर पढ़े। इनमें से ज्यादातर सेल्फ-हेल्प पुस्तकें थीं, जिन्हें भोपाल के मंजूल पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया है। पहली बार साल २००३ में मैंने नेपोलियन हिल की ‘थिंक एंड ग्रो रिच’ (हिंदी अनुवाद: सोचिए और अमीर बनिए) पढ़ी और तभी से मुझे ऐसी किताबों का चस्का लग गया। कुछ वैचारिक असहमतियों के बावजूद इनमें से ज्यादातर किताबों ने आइडिया, सहज भाषा-शैली और पाठकों को मुरीद बनाने के अपने कौशल की वजह से मुझे बार-बार अपनी ओर आकर्र्षित किया। पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में अपने विलक्षण योगदान के लिए जाने जानेवाले अरविंद कुमार ने भी कुछ साल पहले अपना प्रकाशन शुरू किया है-‘अरविंद कुमार पब्लिशर्स।’ इस प्रकाशन के जरिए वे नए-नए विषयों की बेहद सुंदर, उपयोगी और पठनीय पुस्तकें किफायती दाम पर पाठकों को उपलब्ध करा रहे हैं। मगर अफसोस कि मंजूल, अरविंद कुमार पब्लिशर्स और ऐसे ऊंगलियों पर गिने जा सकने वाले चंद प्रकाशक पेशेगत विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए हिंदी में लीक से हटकर जो किताबें छाप रहे हैं, वह सब अंग्रेजी भाषा की बेस्टसेलर हैं। हिंदी में आकर्षक साज-सज्जा के साथ प्रकाशित इन किताबों के आवरण पर खासतौर से यह सूचना दर्ज होती है कि दुनिया भर में इस खास पुस्तक की कई लाख प्रतियां बिक चुकी हैं और यूरोप व अमेरिका के अखबारों ने इसकी प्रशंसा में ये शब्द कहे हैं। कवर पर दी गई ऐसी सूचनाएं किताब के प्रति पाठकों में उत्सूकता जगाती हैं और किताब की बिक्री का सकारात्मक माहौल तैयार करती हैं।
सवाल यह उठता है कि ऐसी किताबें हिंदी में क्यों नहीं लिखी जातीं जबकि इन किताबों का हिंदी में एक बड़ा पाठक वर्ग मौजूद है। यकीन न हो तो अंग्रेजी के बेस्ट सेलर्स के हिंदी संस्करण छापने वाले प्रकाशकों के आंकड़ों पर गौर करें। मंजूल पब्लिशिंग हाउस किसी भी पुस्तक के १० हजार से कम के संस्करण नहीं छापता। और इनमें से कई पुस्तकों के वह साल भर में कई संस्करण छाप कर बेच लेता है। कुछ साल पहले मंजूल ने जे.के. राउलिंग की हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तक ‘हैरी पॉटर : एन आर्डर ऑफ फीनिक्स’ की हिंदी में एक लाख प्रतियां छापी जो महीने भर में बिक गई। इसके बरक्स कहानियां-कविताएं छापनेवाले हिंदी के परंपरागत प्रकाशकों के प्रकाशन के आंकड़ों पर गौर करें तो मन खिन्न हो जाएगा। हिंदी साहित्य के परंपरागत प्रकाशकों का सरकारी खरीद और पुस्तकालयों के प्रति प्रेम जगजाहिर है। और हमारे लेखकों-बुद्धिजीवियों का तो कहना ही क्या! वे तो जैसे-तैसे किताब छप जाए उसी में खुद को धन्य मानते हैं। प्रकाशक पर पेशेगत विश्वसनीयता के लिए दबाव बनाना तो दूर, ज्यादातर लेखक तो अपनी रॉयल्टी मांगने में भी संकोच करते हैं। शायद इसलिए हिंदी साहित्य का बड़ा-से-बड़ा प्रकाशक पहला संस्करण 500 प्रतियों का छापता है और अधिकांश किताबों का तो पहला संस्करण ही नहीं बिक पाता कि दूसरे की नौबत आए।
खैर, मैं फिर अपने बुनियादी सवाल पर आता हूँ- हिंदी में बेस्टसेलर की परंपरा क्यों नहीं है? इसकी कई वजहें खोजी जा सकती हैं मगर एक सीधी और साफ वजह यह समझ आती है कि हमारे लेखकों के पास नए विचारों का अभाव है या फिर सृजन से ऊपर वे प्रक्रिया के महत्व पर गौर नहीं करते। शायद इसलिए श्रमसाध्य लेखन की संस्कृति विकसित नहीं हो पायी, जहां नए विचार हों और जो पाठकों को लुभाए भी।